AP सरकार की ये हैं 10 महत्वाकांक्षी योजनाएं, एक से बढ़कर एक

• आंध्र में सीएम जगन की सरकार का पूरा हुआ एक साल 
• सीएम जगन की महत्वाकांक्षी से लाभान्वित हुए लोग
• एक साल में राज्य का हो गया कायापलट 

विजयवाड़ा: राजनेता के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। वे जो चुनावी वादे करते हैं, उन्हें चुनाव जीतने के बाद भुला देते हैं और वही करते हैं जो उनके हित में हो। पर ये सारी बातें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर बिलकुल फिट नहीं बैठती। 

सीएम जगन ने चुनाव से पहले प्रजा संकल्प यात्रा के दौरान गरीब, बेसहाय जनता को, उनकी परेशानियों को करीब से देखा व जाना और उस समय उन्होंने जनता से कई वादे किये। जनता ने भी उन पर, उनके वादों पर भरोसा किया और उन्हें बहुमत से जिताया। फिर क्या था सीएम जगन ने जनता से किये वादों को निभाना शुरू किया। जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जिनका लाभ सीधे जनता को मिला। 

सीएम जगन के आंध्र में शासन को पूरा एक वर्ष हो गया है और इस एक वर्ष में ही सीएम जगन न आंध्र का  कायापलट कर दिया है। सीएम जगन ने यह साबित कर दिखाया है कि वह जो कहते हैं उसे पूरा कर दिखाने में ही विश्वास रखते हैं और वे लगातार राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं।  
ये है सीएम जगन की वो दस योजनाएं जिनसे जनता को पहुंचा सीधा लाभ .....

1. जगनन्ना 'अम्मा वोडी’ योजना - इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंदों माताओं को उनके ​बच्चे की शिक्षा के लिए सालाना 15 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार की इस स्कीम से करीब 43 लाख माताओं को सीधे तौर पर लाभ मिल सकेगा। 15 हजार रुपये सीधे पढ़ने वाले छात्र की माता के खाते में जाएंगे। 

2. जगनन्ना वसति दीवेना योजना -इस योजना के तहत गरीब छात्र को सरकार हर साल 20 हजार रुपये देगी। यह पूरी रकम छात्र के मां के खातें में जमा की जाएगी। राज्य में कुल योग्य छात्रों की संख्या 11,61, 224 हैं। इससे पहले सरकार छात्रों को रख-रखाव के लिए केवल 800 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी। इस साल से 2,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यानी अब सरकार 1,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।

3. वाईएसआर वाहन मित्र योजना - इस योजना के अंतर्गत देश के इतिहास में पहली बार ऑटो, कैब और कार चालकों को हर साल 10 हजार रुपये मुफ्त में दिये जाएंगे। 

4. वाईएसआर पेंशन योजना -इस योजना के अंतर्गत वयोवृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अन्य को पेंशनधारकों को वालंटियर के जरिए घर-घर जाकर पेंशन वितररित किया जा रहा हैं। इसके साथ ही पेंशन पाने वालों की आयु सीमा को भी 65 से घटाकर 60 साल कर दिया है। 

5. YSR रैतु भरोसा- 'वाईएसआर रैतु भरोसा-पीएम किसान' के तहत किसान परिवार को पहले चरण में 7,500 रुपये खाते में जमा हो जाएंगे। प्रदेश में 49 लाख किसानों के परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम का कहना है कि किसान पैसे के लिए न तरसे इसी उद्देश्य से रैतु भरोसा योजना आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को 13,500 रुपये दिया जाएगा। चुनावी घोषणापत्र में 12,500 देने का आश्वासन दिया था। मगर अब 13,500 रुपये पांच साल तक दिया जाएगा।

6. डॉ. वाईएसआर आरोग्यश्री आसरा योजना- इस योजना के तहत डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार रोगियों को आराम के दौरान हर दिन 225 रुपये या कम से कम हर महिने 5 हजार रुपये दिया जाएगा। किसी भी रोगियों को आराम के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना देश में पहली बार है। इस योजना के अंतर्गत हर साल 4.5 लाख लोगों को लाभ होगा। रोगी के डिचार्ज होते ही 48 घंटों में पेशंट के खाते में यह रकम जमा होगी। इसके के लिए बैंक खाता नंबर और आधार रहना आवश्यक है।

7. YSR नेतन्ना नेस्तम- हथकरघा (बुनकर) श्रमिकों को वित्तीय मदद करने के उद्देश्य से वाईएसआर नेतन्ना नेस्तम’ का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत जिन मकान में हथकरघा है, ऐसे हर परिवार को 24 हजार रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जिले में 27,481 परिवार को चुना गया है।

8. YSR मत्स्यकार भरोसा- इस योजना के तहत समुद्र में शिकार पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरा परिवारों की मदद के लिए पिछली सरकार ने प्रति परिवार को 4 हजार रुपये का भुगतान किया था, जिसे अब वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया है। इस योजना से राज्यभर के 1.35 लाख मछुआरा परिवारों को लाभ मिलेगा।

9. YSR कंटी वेलुगु - इस योजना के तहत पहले चरण में सरकारी और निजी स्कूलों के लगभग 70 लाख छात्रों की नेत्र जांच की गई। इसके अंतर्गत चश्मों का वितरण, आंखों के ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध की जाएगी।

10. YSR नवोदयम योजना- इस योजना के अंतर्गत छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा मिलेगा। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाया है।  आंध्र प्रदेश में आर्थिक मुसीबतों से जूझ रहे छोटे और मध्यम उद्योगों को इस योजना के माध्यम से संजीवनी दी जा रही है। 

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