कोरोना लॉकडाउन: गांव लौटे श्रमिकों को ट्रेनिंग देकर रोजगार मुहैया कराने की सिफारिश
by Published By: Rakesh Kumar | विशेष संवाददाता,नई दिल्लीकोरोना वायरस के कारण रोजगार खोने से गांव लौटे श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की सिफारिश मंत्रियों के समूह से की गई है। कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई सिफारिशों में राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल तैयार करने की भी सिफारिश की गई है, जिसमें बेरोजगार श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए तथा उद्योग जगत को पोर्टल से जोड़ा जाए ताकि वे जरूरत के हिसाब से श्रमिकों को ले सकें। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह बनाया है, जिसने श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं।
सुझावों में कहा गया है कि जो श्रमिक अपने गांव लौट आए हैं तथा वहीं रहना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए कि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके। सभी राज्यों को इसके लिए तुरंत अध्ययन करके ऐसी संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। जो श्रमिकों आने वाले दिनों में अपने काम पर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें पंजीकृत किया जाए। वे जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में और प्रशिक्षण दिया जाए ताकि भविष्य में उनके लिए बेतहर अवसर पैदा हो सकें।
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सिफारिशों में कहा गया है कि बड़ी संख्या में निर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिक गांवों को वापस लौटे हैं। यह अच्छा मौका है कि सरकार कोविड जैसी महामारियों से निपटने के लिए अस्पताल निर्माण आदि का कार्य शुरू करे। सेनिटेशन एवं अन्य सेवाओं को बेहतर करे। ताकि इन श्रमिकों को तत्काल स्थानीय स्तर पर कार्य मिल सके। इसी प्रकार जो श्रमिक शहरों में हॉटस्पॉट जोन में फंसे हैं और अपना रोजगार खो चुके हैं, उनके लिए भी स्किल कोर्स शुरू किए जाएं। जिन क्षेत्रों में वे पहले से काम कर रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में उन्हें नए तकनीकों आदि का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि यह महामारी खत्म होने के बाद उन्हें अच्छे मौके मिल सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को भी नए उद्यम के प्रशिक्षण देने की सिफारिश की गई है, ताकि वे अपने उद्योग को बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकें। राज्य एवं जिला स्तर पर स्किल कमेटियां बनाने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के स्किल डवलमेंट कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने की भी सिफारिश की गई है।