मजुरांचे ८५ टक्के रेल्वे भाडे केंद्र भरते हा भाजपाचा खोटेपणा उघड : सचिन सावंत

चंद्रकांत पाटलांनी जनतेची माफी मागावी, सावंत यांची मागणी

“स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्यासाठी चालवण्यात येत असलेल्या रेल्वेच्या प्रवाशी भाड्यात ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत असल्याच्या भाजपाच्या दाव्यातील फोलपणा उघड झाला आहे. या प्रवाशांच्या तिकिटांचा सर्व खर्च हा राज्य सरकारांनीच केला असल्याचे केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. यातून भाजपाचा खोटारडेपणा उघड झाला असून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तात्काळ जनतेची माफी मागावी,” अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

“स्थलांतरीत मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाचा सर्व खर्च राज्य सरकार करत असतानाही भाजपाचे नेते वारंवार खोटे बोलून दिशाभूल करत होते. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या कामगारांच्या प्रवास खर्चातील ८५ टक्के हिस्सा केंद्र सरकार उचलत असून १५ टक्के राज्य सरकार करत असल्याचे खोटे विधान केले होते. चंद्रकांत पाटील यांच्याबरोबरच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, प्रकाश जावडेकरसह अनेक नेतेही यात आघाडीवर होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा करुनही केंद्र सरकार याबाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयातही दाखवायला टाळाटाळ करीत होते,” असं सावंत म्हणाले. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना आदेशाचा कागद दाखवा अन्यथा जनतेची माफी मागा असे जाहीर आव्हान देण्यात आले होते. भाजपाने हे आव्हान स्वीकारण्यापासून पळ काढला. पण आता खोटेपणा उघड झाल्याने चंद्रकांत पाटलांसह समस्त भारतीय जनता पक्षाने जनतेची माफी मागितली पाहिजे अशी संतप्त प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली. तसंच जगातील सर्वात खोटा पक्ष म्हणून गिनिज बुकमध्ये भाजपाला सामिल करावे असा टोलाही त्यांनी लगावला.

केंद्राकडून पैसे नाही

“गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात याच प्रकरणावरील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने निवेदन करताना हा खर्च कामगारांना पाठवणारे राज्य अथवा ज्या राज्यातील कामगार आहेत तेथील राज्य सरकार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच केंद्रातील मोदी सरकारने या मजुरांच्या प्रवास खर्चापोटी एक दमडीही खर्च केली नाही हे स्पष्ट झाले आहे. यातून भाजपा पुन्हा एकदा तोंडावर आपटला आहे,” असंही सावंत म्हणाले.

गाड्या सोडल्या नाहीत

“केंद्रातील भाजपा सरकारने स्थलांतरीत मजुरांसाठी पुरेशा रेल्वे तर सोडल्या नाहीतच. रेल्वे भाड्यात सवलतही दिली नाही. याउलट असंवेदनशीलतेचा कळस गाठत या श्रमिक रेल्वेच्या भाड्यावर स्लीपर सेल एक्स्प्रेसच्या अगोदरच्याच दराबरोबरच ३० रुपये सुपरफास्ट चार्ज आणि २० रुपये अतिरिक्त चार्ज असा ५० रुपयांचा अधिभार लावला. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात सामान्य गरीब मजुरांची फसवणूक भाजपाने केली आहे,” असेही सावंत म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.