धार्मिक शिक्षणसंस्थाही मुख्य प्रवाहात?

औपचारिक विषयांचे शिक्षण देण्याच्या अटीसह मान्यतेची शक्यता

धार्मिक किंवा पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांना राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडय़ात अभय मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या संस्थांना राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ानुसार औपचारिक विषयांचे अध्यापनही करावे लागणार आहे.

देशभरातील शालेय शिक्षणाला चौकट देणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अनौपचारिक शिक्षणाला मान्यता देण्यात आली नाही. ‘शाळा’ या व्याख्येत बसत नसल्यामुळे पारंपरिक गुरूकूल, वेदपाठशाळा, मदरसे यांच्याबाबत वाद निर्माण झाला होता. येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये मात्र पारंपरिक किंवा धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे. धोरणाच्या सध्या चर्चेत असलेल्या मसुद्यात याबाबत तरतूद करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या आवश्यक विषयांचे शिक्षणही या संस्थांना द्यावे लागेल. त्यानुसार विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, इंग्रजी, स्थानिक भाषा या विषयांच्या अध्यापनासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. आराखडय़ातील इतर विषयही संस्था निवडू शकतील. या विद्यार्थ्यांना दहावीला बसण्याची मुभाही देण्यात येईल. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाची संधीही मिळू शकेल.

विशेष विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद करण्याचे विचाराधीन आहे. माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, जेणेकरून उच्चशिक्षण घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाला आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.