सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोर अद्याप अडचणी

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे सर्वेक्षण

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे सर्वेक्षण

पुणे : टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात शासनाने निर्बंध शिथिल के ल्याने उद्योग सुरू झाले आहेत. मात्र, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोर रोख तरलता, कामगारांची वानवा आणि येणे असलेली मोठी रक्कम या मोठय़ा समस्या आहेत. या कारणांमुळे के वळ १३ टक्के  कं पन्या क्षमतेच्या ५० टक्के , तर ४६ टक्के  कं पन्या २० टक्के  क्षमतेवरच काम करत आहेत.

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरने (एमसीसीआयए) १५५ सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) के लेल्या सर्वेक्षणातून या अडचणी समोर आल्या आहेत. या सर्वेक्षणात टाळेबंदीनंतर पुन्हा किती प्रमाणात उद्योग सुरू झाले, त्यांच्या समस्या, येणे रक्कम किती आदी मुद्यांचा समावेश होता.

सर्वेक्षणातील सहभागी कं पन्यांपैकी ६९ टक्के  उद्योगांनी मालाचा पुरवठा हा प्रमुख अडथळा असल्याचे सांगितले. ६९ टक्के  उद्योगांनी रोख तरलता ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे सांगितले. ३९ टक्के  उद्योगांनी कामगारांच्या उपलब्धतेची समस्या मांडली. तसेच स्थलांतरित कामगार गावी गेल्याने, स्थानिक कामगार कामावर येण्यास उत्सुक नसल्याचेही उद्योगांकडून सांगण्यात आले.

एमसीसीआयएचे महासंचालक प्रशांत गिरबने म्हणाले, की ६९ टक्के  एमएसएमईजना अजूनही रोख तरलता ही सर्वात मोठी समस्या वाटते. कर्जासाठी सरकारने हमी दिली आहे. त्याची बँकांमार्फत योग्य अंमलबजावणी झाल्यास या उद्योगांना लाभ होईल. मालवाहतुकीला परवानगी देण्यात आली असली, तरी मुंबई पुण्यासारखी मोठी शहरे अजूनही लाल श्रेणीत असल्याने कच्चा माल, तयार मालाच्या वाहतुकीत अडचणी असल्याचे उद्योगांचे मत आहे. गावी गेलेल्या कामगारांच्या परतीच्या प्रवासाची व्यवस्था करणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, स्थानिक कामगारांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. रोजगार विभागाने स्थानिक पातळीवर जागृती करून वेगाने भरती प्रक्रिया राबविल्यास त्याचा स्थानिक उमेदवारांना लाभ होईल, असे गिरबने यांनी सांगितले. उत्पादनासंदर्भातील उद्योजकांच्या समस्या त्वरित दूर के ल्यास उत्पादन वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात रक्कम येणे आहे. सार्वजनिक कं पन्या आणि खासगी कं पन्यांकडून दोन ते तीन कोटींची रक्कम थकीत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी देणी ४५ दिवसात देण्याचे जाहीर केले आहे, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे गिरबने यांनी नमूद के ले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.