Cabinet ने विभागों के धनराशि खर्च ना करने पर जताई चिंता, दिए ये निर्देश
विभागीय सचिवों को धनराशि के उपयोग की सख्ती से निगरानी करने को कहा
शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में वित्तीय संभावनाओं का पता लगाने के लिए कैबिनेट उप समिति द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों (Departments) द्वारा प्रदान की गई धनराशि को खर्च ना करने पर चिंता व्यक्त की तथा विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वह इस धनराशि के उपयोग की सख्ती से निगरानी करें। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास, जल शक्ति विभाग और ऊर्जा के प्रशासनिक सचिवों को भी निर्देश दिए कि वे अपने विभागों में उपलब्ध धन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली विकसित करें। लोक निर्माण विभाग (PWD) और जल शक्ति विभाग को अपनी दरों की अनुसूची शीघ्र अपडेट करने तथा निविदाएं एवं अन्य प्रक्रियाओं को सरल करने के निर्देश भी दिए।
कैबिनेट ने उन लोगों, जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से आए हैं और जिन्हें नौकरी तथा कौशल उन्नयन की आवश्यकता है, उन लोगों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की सुझाव को मंजूरी दी। पर्यटन क्षेत्र के लिए ब्याज सबवेंशन के साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं तथा ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग को शीघ्र योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। कैबिनेट ने किसानों की सुविधा के लिए ई-नाम को बढ़ावा देने, लदानियों, श्रमिकों, मंडियों आदि की निरंतर निगरानी रखने, कोल्ड स्टोर भंडारण में वृद्धि, दूध खरीद प्रसंस्करण और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।
श्रमिकों की कमी और उसके समाधान के लिए उप समिति को भी मंजूरी
विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी और उसके समाधान के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति को भी मंजूरी दी, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा (एमपीपी एंड पावर), प्रधान सचिव राजस्व, प्रधान सचिव कृषि, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव जल शक्ति विभाग और सचिव बागवानी के साथ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एससीएसपी मांग 32 के तहत योजनाओं के अनुमोदन की वर्तमान प्रणाली की जांच करने, इन योजनाओं के सरलीकरण और बेहतर निगरानी के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव तैयार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्रम और प्रधान सचिव वित्त के साथ समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में सीएसआर द्वारा वित्तपोषित प्रदेश के विकास में व्यय की जाने वाली निधि का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक ऊर्जा और निदेशक उद्योग के साथ समिति गठित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने प्रत्येक उपमंडल में एक अस्पताल चिन्हित करने और जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने और अनावश्यक रेफरल से बचने के लिए मैनपावर और उपकरणों के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्णय लिया है। कुल्लू जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरी भेखली में छात्रों की सुविधा के लिए प्रवक्ताओं के दो पदों के सृजन के साथ-साथ विज्ञान कक्षाएं शुरू करने को अपनी सहमति दी।
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