नेपाळच्या पंतप्रधानांना मोठा झटका, नव्या नकाशावरील चर्चा तूर्तास स्थगित

भारतीय भूभागावर नेपाळने केला आहे दावा.

सुधारित नकाशा स्वीकारण्यासंदर्भात संसदेत होणारी चर्चा पुढे ढकलण्याचा निर्णय नेपाळने घेतला आहे. नेपाळच्या नकाशामध्ये बदल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासाठी हा मोठा झटका आहे. नेपाळच्या नव्या नकाशासाठी संविधानिक दुरुस्ती करावी लागणार होती. त्यासाठी ओली प्रयत्नशील होते. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.

नेपाळने भारताच्या हद्दीतील काही भागांवर दावा केला आहे. सुधारित नकाशामध्ये ते भाग नेपाळमध्ये दाखवले आहेत. याच नकाशाला मान्यता देण्यासंदर्भातील चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपूलेख या भारतीय भूभागांवर नेपाळने दावा केला आहे.

नव्या नकाशासंदर्भात नेपाळच्या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणण्यामध्ये ओली यांना यश मिळाले नाही. भारताने उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग आठ मे रोजी सुरु केला. त्यानंतर या राजकारणाला सुरुवात झाली. अचानक नेपाळकडून या भागांवर दावा करण्यात आला. त्यापूर्वी कधीही नेपाळने अशी भूमिका घेतली नव्हती. नेपाळच्या या भूमिकेमागे चीन असल्याचे संकेतही लष्करप्रमुख नरवणे यांनी दिले होते.

नव्या वादामागेही चीनच?

सध्या सुरु असणाऱ्या वादाच्या मागे आणि नेपाळच्या इशाऱ्यांमागे चीनच असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘नेपाळने कुणाच्यातरी सांगण्यावरुन हा आक्षेप घेतलाय’ असे लष्करप्रमुख एम.एम.नरवणे म्हणाले आहेत. नेपाळच्या या आक्षेपामागे चीन असल्याचे संकेत नरवणे यांनी दिले आहेत. ‘लिपूलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळचे अविभाज्य अंग असून ते परत मिळवण्यासाठी राजनैतिक पावलं उचलू’ असा इशारा नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांनी दिला आहे. संसदेत आपल्या सरकारची धोरण आणि कार्यक्रम त्यांनी मांडला. त्यावेळी नवीन नकाशा जारी करुन लिपूलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळमध्ये दाखवू असं विद्या देवी भंडारी यांनी म्हटलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनोहर पर्रिकर इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अ‍ॅनलिसिसने आयोजित केलेल्या वेब संवादामध्ये लिपूलेख पासच्या रस्त्यावर नेपाळने आक्षेप घेण्यासंदर्भात नरवणे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. “नेपाळच्या राजदूताने काली नदीच्या पूर्वेकडचा भाग त्यांचा आहे असं म्हटलं आहे. खरंतर त्यामुळे वादाचा विषयच नाहीय. कारण आपण नदीच्या पश्चिमेकडे रस्ता बांधला आहे. त्यामुळे ते आंदोलन कशासाठी करतायत ते समजत नाहीय. यापूर्वी कधी यावरुन वाद झाले नाहीयत” असं उत्तर नरवणे यांनी दिलं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.