‘संपुआ-२’ आणि ‘रालोआ-२’ सरकारची अर्थधोरणे सारखीच!

अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांचे निरीक्षण

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे दुसरे पर्व आणि विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील आर्थिक धोरणांमध्ये काहीही फरक नसल्याचे निरीक्षण अर्थभाष्यकार व आदित्य बिर्ला समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांनी नोंदविले.

मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वाच्या मध्यापासून घसरत असलेला देशाचा विकासदर, करोना संकटामुळे उद्भवलेली कमी मागणी आणि उत्पन्नाबाबतची अनिश्चितता आणि टाळेबंदीनंतरची जीवनशैलीबाबतची आव्हाने यांचा धांडोळा घेताना डॉ. रानडे यांनी इतिहासाचे भाकित करणे सुलभ नसले तरी आवश्यक मात्र नक्कीच आहे, असे स्पष्ट केले. सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक प्रस्तुत ‘लोकसत्ता वेबसंवाद’ विश्लेषणात डॉ. रानडे यांनी सरकार, सर्वसामान्य जनता, उद्योगांनी करावयाच्या करोना-टाळेबंदीनंतरच्या उपाययोजनांबाबतही मार्गदर्शन केले. सद्यस्थितीनंतर उभी ठाकणारी सर्वच बाबतीतील आव्हाने यशस्वीरित्या पेलायची असतील तर विकेंद्रीकरण आणि नाविन्यतेची कास धरावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात रानडे यांनी, देशावर संकटे येतात तेव्हा वित्तीय तूट वाढणे अपरिहार्य असून सरकारने ८ लाख कोटी रुपयांची कर्जउभारणी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने अतिरिक्त २ लाख कोटी रुपयांची चलनछपाई करण्यात काहीही गैर नाही, असेही सुचविले. अर्थसंकल्पातील उत्पन्न व खर्च यातील दरी भरून काढण्यासाठी सरकार एरवीही देशांतर्गत स्रोताद्वारे कर्ज उभारणी करत असते. त्यामुळे त्याचा ताण देशाच्या वित्तीय तुटीवर येणे स्वाभाविक असून करोना संकटातही ते अपेक्षित आहे. मात्र ही बाब अपरिहार्य आहे, असे ते म्हणाले. सरकारपेक्षा खासगी क्षेत्राद्वारे विदेशी कर्ज उभारणीचे प्रमाण अधिक, ५.५ अब्ज डॉलपर्यंतचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँक असेही १४० लाख कोटी रुपये मूल्याची नोटछपाई करते, सद्यस्थितीत एक ते दोन लाख कोटी रुपये मूल्याचे चलन अर्थव्यवस्थेत आणायला हरकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अर्थसाहाय्य आणि टाळेबंदीची पावले चुकीची..

लोकांचे आरोग्य आणि देशाची अर्थव्यवस्था हा एकच भाग असून अर्थगती नसेल तर ते जनतेच्या जीवनावरही विपरित परिणाम करणारे ठरू शकते, असे स्पष्ट करत आर्थिक सहकार्य आणि टाळेबंदीबाबतच्या सरकारच्या पावलांचे वेळापत्रक चुकत असल्याचे डॉ. रानडे यांनी सांगितले. टाळेबंदी जाहीर होणे आणि त्याचाही सातत्याने विस्तार होणे हे अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम करणारे आहे, असे ते म्हणाले. टाळेबंदीबाबत आता लोकांची सहनशक्ती संपत असून रुग्णांच्या अन्य आजारातील वाढ, मानसिक तणाव, हिंसाचार याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. करोनाचा नायनाट करण्यासाठी आवश्यक लसनिर्मितीला कालावधी लागण्याची शक्यता असून तूर्त तरी अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

धोरणांत स्थिरता हवी..

सामाजिक अंतर राखण्याबाबतची शिस्त किती वेळ आणि कशी पाळली जातील, याबाबतची शंका त्यांनी यावेळी उपस्थित केली. यासाठी शहरागणिक निराळे प्रयोग करावे लागतील, असेही ते म्हणाले. आरोग्यविषयक लढाईत सरकारने खासगी कंपन्या, उद्योगांना भागीदार करून घेण्याबाबतची आवश्यकता त्यांनी मांडली. करोना संकटातही आरोग्यनिगा, औषधनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान व्यवसायात होत असलेल्या बदलांबाबतचे निरीक्षण त्यांनी यावेळी नोंदविले. सरकारच्या धोरणांबाबत स्थिरता, सातत्य आवश्यक असून उद्योगांना, खासगी क्षेत्राला अद्यापही सरकारकडून सुलभ व्यवसायाचा अनुभव येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कष्टकऱ्याला रोजगारापेक्षा सामाजिक, आरोग्य सुरक्षेच्या हमीबाबतची तर वैश्विक मूळ उत्पन्न हे रोख रकमेऐवजी शिक्षण, आरोग्याच्या माध्यमातून देण्यावर त्यांनी भर दिला.

आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था पूरक बाबी..

आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था हे एकमेकांशी पूरक असून सध्याच्या आरोग्यविषयक संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच विपरित परिणाम झाल्याचे ते म्हणाले. अर्थव्यवस्थेत सध्या उत्पादन, सेवेला मागणी कमी असून रोजगाराविषयीची अनिश्चितताही वाढली आहे, असे नमूद करून रानडे यांनी, ग्राहक विश्वास व व्यवसाय विश्वास पूरक असून आशावादी उर्जितावस्थेसाठी नाविन्यतेची कास धरावी लागेल, असे म्हटले. उद्योग, सेवेच्या विकेंद्रीकरणावर भर देताना घरून काम करणे अथवा कामगार कायद्यातील बदलाबाबत चिंता व्यक्त करणे नाहक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.