‘सीसीआय’ कापूस खरेदी प्रश्न आता मुंबई उच्च न्यायालयात

कापसाच्या प्रश्नासाठी शेतकरी संघटनेकडून याचिका दाखल

करोनाच्या टाळेबंदीमुळे शेतकऱ्यांना कापूस विकता आलेला नाही. त्यात आता ‘सीसीआय’ खरेदीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागावा, लोकप्रतिनिधींनी या विषयी आवाज उठवावा म्हणून मंत्री व सर्वपक्षीय नेत्यांना निवेदनं पाठविण्यात आली होती. परंतु या कापुसकोंडीची कुणीच दखल न घेतल्यामुळे अखेर शेतकरी संघटनेने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता ही कापुसकोंडी न्यायालयाच्या आदेशाने सुटणार काय? याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) आणि महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघ यांच्याकडून करोनामुळे दीड महिने कापूस खरेदी बंद ठेवण्यात आली होती.  परिणामी एफएक्यू दर्जाच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त कापूस, राज्यातील सतराही कापूस उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. सुमारे १५ ते २० टक्के फरतड ( नॉन एफएक्यू ) दर्जाचा विकायाचा कापूस शेतकऱ्यांकडे घरी शिल्लक आहे. फरतड किंवा नॉन एफएक्यू या दर्जाच्या कापसाला सीसीआयकडे कृषी मुल्य आयोगाने कोणतीही प्रत अथवा दर निश्चत न केल्यामुळे, नॉन एफएक्यू कापसाच्या बाबतीत कृषी मुल्य व लागत खर्च आयोगाने तातडीने आखूड धाग्याच्या कापसाएवढे म्हणजे ४ हजार ७५५ रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे दर व प्रत निर्माण करावी, सीसीआयचे खरेदी केंद्र वाढवावे, शेवटच्या बोंडाच्या कापसापर्यंत कापूस खरेदी करावा, खरेदी केंद्र नसणाऱ्या भागात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळालेल्या दराची पट्टी व किमान वैधानिक किंमत यातील भावातील फरक अर्थात भावांतर याबाबत न्याय मिळावा, म्हणून शेतकरी संघटनेने सतराही कापूस उत्पादक जिल्ह्यात ३० एप्रिल २०२० रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,सहकार व पणनमंत्री श्यामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, विधानसभा व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते, सतराही कापूस उत्पादक जिल्हयांचे पालकमंत्री आणि सतरा कापूस उत्पादक जिल्हयांचे २१ खासदार यांना ई-मेल द्वारे निवेदनं पाठवली.

मात्र, या निवेदनांची दखल न घेतल्या गेल्यामुळे २२ मे, रोजी सतराही जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी गावागावात कापूस जलाओ आंदोलन करुन मागणी रेटून धरली. अल्पावधीत पावसाळा सुरु होत असल्याने व चाळीस टक्के कापूस शेतक-यांच्या घरीच असल्याने तसेच खरेदी केंद्र अपुरी असल्याने या प्रश्नाने गंभीर रुप घेतले आहे. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांची दखल घेऊन खरेदी केंद्रे वाढवून फरतड कापसाचे दर व प्रत ठरवून तात्काळ उपाययोजना करावी, कापूस उत्पादकांना यथाशीघ्र न्याय द्यावा  म्हणून कापसाच्या या ज्वलंत प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका शेतकरी संघटनेच्यावतीने दाखल केली गेली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट व बळीराज्य विदर्भचे अध्यक्ष मधुसूदन हरणे हे याचिकाकर्ते आहेत. या याचिकेत भारत सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, कॉटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सरकारचे कृषी मंत्रालय, प्रधान सचिव, सहकार व पणन विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या कापुसकोंडीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात होणार असुन, अॅड.सतिश बोरूळकर, मुंबई हे शेतकरी संघटनेची बाजू मांडणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.