उत्तराखंड: कोरोना संकट को लेकर सरकार के फैसले पर कुछ विधायकों की चुप्पी, सैलरी काटने के लिए अभी तक नहीं दी सहमति

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उत्तराखंड के कई विधायक अभी तक राज्य सरकार के उस फैसले पर सहमति नहीं जताए हैं जिनमें उनकी 30 फीसदी सैलरी काटे जाने की बात कही गई है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कोरोना काल से निपटने के लिए विधायकों से उनकी एक साल तक की सैलरी का 30 फीसदी हिस्सा नहीं लेने पर फैसला हुआ था। 

सरकार के फैसले के बाद भी राज्य में कई विधायक अभी तक वेतन और भत्ते में 30 फीसदी की कटौती पर सहमति नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से पेंच फंसा हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट के अलावा, 23 भाजपा विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को इस मामले में सहमति दे चुके हैं लेकिन 25 विधायकों की सहमति का अभी भी इंतजार है।

दरअसल, 12 अप्रैल को हुई एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के मद्देनजर 1 अप्रैल, 2020 से अगले एक वर्ष के लिए विधायकों के वेतन और भत्तों में 30 प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी थी। विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र ने एएनआई को बताया कि कुछ कांग्रेस विधायकों ने अपनी सहमति दे दी है जबकि बाकी विधायकों की सहमति अभी बाकी है। एक निर्दलीय विधायक ने भी अपनी सहमति दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायकों को पत्र भेजकर मामले पर सहमति देने का आग्रह किया।