लैंगिक अत्याचारी, हत्या करणाऱ्यांनाही तात्पुरता जामीन

उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये हा खटला वेगाने चालवण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबई : बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणारे, अल्पवयीन तरुणींकडून वेश्या व्यवसाय करवून घेणाऱ्यांसह हत्येच्या गुन्ह्य़ात अटक करण्यात आलेले आरोपी करोनामुळे तात्पुरता जामीन मिळवून कारागृहाबाहेर पडत आहेत.

कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील उच्चाधिकार समितीने पॉक्सोसह अन्य गंभीर गुन्ह्य़ांमधील आरोपींना तात्पुरता जामीन किं वा तात्पुरता पॅरोल देऊ नये, असा नियम निश्चित के ला आहे. प्रत्यक्षात समितीने हत्या, हत्येचा प्रयत्न, शस्त्रास्त्र कायद्यासह अन्य गंभीर गुन्ह्य़ांचा मनाई यादीत समावेश के ला नव्हता. मात्र समितीकडून ज्या गुन्ह्य़ांचा मनाई यादीत समावेश के ला गेला त्यापैकी काही गुन्हेप्रकारात न्यायालयाने सदसद्विवेकबुद्धी वापरून जामीन दिले आहेत.

उच्चाधिकार समितीने सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये अटक असलेल्या आरोपींना तात्पुरता जामीन मिळवण्याची मुभा दिली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सत्र न्यायालयाने पॉक्सो, पीटा कायद्यान्वये अटके त असलेल्या रमणिक पटेल या ७२ वर्षीय आरोपीला तात्पुरता जामीन मंजूर के ला. त्याच्या वतीने अ‍ॅड. महेश मुळे यांनी बाजू मांडली. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पटेलला अटक करण्यात आली. वरळीच्या उच्चभ्रू वसाहतीतील इमारतीत खासगी वित्तसंस्थेआड पटेल कुंटणखाना चालवत असल्याचा आरोप आहे.   आर्थर रोड कारागृहात करोनाचा प्रादुर्भाव असून पटेल वयोवृद्ध आहे. तो अपंगही असून आधाराशिवाय हिंडू, फिरू शकत नाही. या परिस्थितीत त्याला करोनाची बाधा होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जूनमध्ये हा खटला वेगाने चालवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप खटल्याच्या सुनावणीची सुरुवात झालेली नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातही तशी शक्यता नाही, हा अ‍ॅड. मुळे यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य़ धरत पटेल याला जामीन मंजूर केला.

यांना सवलत नाही

मोक्का, पोटा, टाडा बँक किं वा वित्तीय संस्थांमधील घोटाळा करणारे आरोपी आणि परदेशी नागरिक जे विविध गुन्ह्य़ांमध्ये कारागृहात बंद आहेत, अशांना तात्पुरता जामीन देऊ नये, असा नियम उच्चाधिकार समितीने के ला होता.

 तात्पुरता जामीन ४५ दिवसांचा

तात्पुरता जामीन ४५ दिवसांचा आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी न झाल्यास ही मुदत आणखी ३० दिवसांनी वाढवून घेता येईल. या काळात आरोपीला महिन्यातून एकदा पोलीस ठाण्यात हजेरी द्यावी लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.