आयुक्तांच्या नाना तऱ्हा..

राज्यात ‘कोविड-१९’च्या आव्हानाचा सामना विविध महापालिकांचे आयुक्त एकसंधपणे करीत नाहीत, हेच दिसते..

राज्यात ‘कोविड-१९’च्या आव्हानाचा सामना विविध महापालिकांचे आयुक्त एकसंधपणे करीत नाहीत, हेच दिसते..

‘कोविड-१९’ रुग्णांची, करोना विषाणूबाधितांची संख्या आटोक्यात आणणे हे राज्यातील साऱ्याच शहरांपुढले मोठे आव्हान आहे, असे टाळेबंदीस दोन महिने पूर्ण होताना दिसते. ग्रामीण भागातील प्रसाराचा वेग तुलनेने अल्प असताना आणि पुढले आव्हान ‘शहरांतून गावांत’ होणारा संसर्ग हेही असल्याने, शहरांमधील करोना हाताळणी महत्त्वाची ठरते. ती ठिकठिकाणचे महापालिका आयुक्त आपापल्या पातळीवर करीत आहेत, काही आयुक्तांनी अन्य यंत्रणांशी समन्वयदेखील ठेवला आहे.. पण राज्याचे जे चित्र दिसते, त्यात सुसूत्रता नाही. स्थानिक पातळीवरील आव्हाने आणि अडचणी यांत फरक असणार हे गृहीत धरले, तरीही हाताळणीत दिसणारी तफावत ही एकंदर राज्याच्या प्रशासकीय विसंगतीकडे बोट दाखवणारी आहे. याचे हे काही नमुने.. त्यातून आयुक्तांवर दोषारोप करण्याचा हेतू नसून, प्रशासनाच्या शैलींतील तफावत अखेर सुसंगतीला मारक ठरते, हे अधोरेखित करण्याचा आहे.

निर्णयांची प्रयोगशाळा!

ठाणे शहरात करोनाचा शिरकाव झाल्यानंतरही प्रशासनामधील विसंवाद, बदल्यांचे राजकारण, अधिकाऱ्यांतील गटबाजी सुरूच होती. आयुक्तपदी नुकतीच नियुक्ती झालेले विजय सिंघल यांचीही म्हणावी तशी पकड अजून प्रशासनावर नाही. त्यामुळे करोनाचा सामना करण्याइतक्या पायाभूत सुविधांचे जाळे अजूनही ठाणे शहरात उभे राहिलेले नाही. कळवा, मुंब्रा यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागांत करोनाचा वेगाने प्रसार झाल्यानंतर हे लोण वागळे इस्टेट, लोकमान्य नगर भागांत पसरेल अशी भीती सातत्याने व्यक्त केली जात होती. या भागात टाळेबंदी नियोजनबद्धरीत्या राबवण्याची गरज होती. मात्र, महापालिकेच्या कळवा रुग्णालयातूनच एकदा नव्हे, तर दोन वेळा करोनाबाधित रुग्णांचे मृतदेह चाचणी अहवाल येण्यापूर्वीच या भागात पाठविले गेले आणि तेथून करोनाचा प्रसार गुणाकार पद्धतीने होऊ लागला. टाळेबंदीतील नियमांची अंमलबजावणी करतानाही ठोस आखणीपेक्षा धास्तीच अधिक दिसून येत आहे. याशिवाय महापालिका आणि पोलिसांमधील विसंवादही जागोजागी दिसून येत आहे. ठाणे शहरातील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागांत आज संपूर्ण टाळेबंदी लागू आहे. लोकांनी ही बंदी पाळावी यासाठी पोलिसांनी रस्त्यावर उतरून काम करावे, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे. मात्र, स्थलांतरित मजुरांचे नियोजन करण्यापासून अहोरात्र बंदोबस्तात असल्याने थकलेल्या पोलिसांनीही आता टाळेबंदीकडे काणाडोळा सुरू केला आहे. या गोंधळात शहरातील अनेक भाग ‘आज बंद, उद्या सुरू’ तर ‘आज सुरू, उद्या बंद’ असा खेळ आता नित्याचा बनला आहे. कापुरबावडीच्या नाक्यावर तीन करोनाबाधित भाजीविक्रेते सापडताच थेट गायमुखपर्यंतचा परिसर टाळेबंद करायचा; कोपरी, महागिरीत रुग्ण सापडताच नौपाडा, पाचपाखाडी भागांतही दुकाने बंद करायची; असे कोणतेही नियोजन नसलेले निर्णय दररोज ठाण्यात घेतले जाताहेत. रुग्णसंख्या आटोक्यात यावी यासाठी सक्तीचे उपाय आखायचे; ते उपाय फसल्याचे लक्षात येताच आणखी नवे प्रयोग करत बसायचे, अशी निर्णयांची प्रयोगशाळा ठाण्यात सुरू आहे.

लोकप्रतिनिधींशी ताळमेळ नाही

सोलापुरात टाळेबंदीनंतर सुमारे २० दिवसांनी पहिला करोना रुग्ण सापडला. तोवर पुण्यापासून विजापूपर्यंतच्या सर्वच शहरांत करोनाचा फैलाव झाला असताना सोलापूर बेचक्यात सापडले होते. तेवढय़ा काळात सोलापूर प्रशासनाने गृहपाठ करून दाटीवाटीच्या भागांत जाणीवजागृती, घरांचे सर्वेक्षण आदी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेणे अपेक्षित होते. परंतु पहिला रुग्ण सापडेपर्यंत प्रशासन थंडच राहिले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोविड-१९ चाचणी निदान केंद्र सुरू झाले हीच काय ती उपलब्धी. त्यातच महिनाभरात लागोपाठ तीन पालकमंत्री बदलल्याचे पाहावयास मिळाले. महापालिका प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाने करोना टाळण्यासाठी कठोर पावले उचलणे अपेक्षित होते. आज रुग्णसंख्या सहाशेच्या दिशेने व मृतांची संख्या पन्नाशी गाठत असताना प्रशासनात गोंधळच दिसून येतो. पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी हे दोघेही थेट आयएएस नसलेले आणि जबाबदारीचा पहिलाच अनुभव असलेले. दोघेही मेहनत घेत असले, तरी त्यातून दृश्य परिणाम काही दिसत नाहीत. वाढत्या तक्रारींनंतर प्रशासनाने काही खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यास काही लोकप्रतिनिधी आडकाठी आणतात. एकूणच लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यात ताळमेळ नाही.

गुंता करणे आणि सोडवणे

औरंगाबाद शहरात मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात ज्यांना लक्षणे नाहीत, त्यांच्या चाचण्या घेतल्या जात नव्हत्या. मग ज्या घरात करोना रुग्ण सापडेल त्या घरातील संपर्कात असणाऱ्या प्रत्येकाचे लाळेचे नमुने घेण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. मग ते १५ दिवसांनी सोडून देण्यात आले. दुसरीकडे टाळेबंदी किती वेळ ठेवावी, याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढावे की पालिका आयुक्तांनी, असे वादही झाले. पालिका क्षेत्रातील बाधितांचा वाढता आकडा लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्याकडील अधिकारी महापालिका क्षेत्रातील १२ प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये नेमले. त्यांना पायी गस्त घालण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे दिवसाला १०० रुग्णसंख्या गाठणारे औरंगाबाद शहर आता सरासरी ३० रुग्णसंख्येवर आले. ज्यांना लक्षणे नव्हती अशांच्या चाचण्या, तपासण्या यामध्ये पालिकेतील आरोग्य अधिकाऱ्यांचा खूप वेळ गेला. चाचण्यांचा आकडा वाढला तशी रुग्णसंख्याही वाढली. आता ‘पल्स ऑक्सीमीटर’ घेण्याची घाई सुरू झाली आहे. टेंडर काढले जात आहे, पण पुरवठा होणार का माहीत नाही. दुकानांबाबतचे नियम दर तीन-चार दिवसांनी बदलण्यात आले. गुंता करायचा आणि तो सोडविला असा संदेशही द्यायचा, असे प्रशासकीय कौशल्य औरंगाबादेत दिसून येते आहे!

आता सक्षमीकरण!

पुणे शहरातील संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिकेच्या उपाययोजनांना सामाजिक संस्था, संघटनांकडून बळ मिळत असल्याचे चित्र आहे. शहरातील पूर्व भागात करोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने हा भाग महापालिकेकडून प्रतिबंधित म्हणून जाहीर करण्यात आला. या भागात आठ मोठय़ा झोपडपट्टय़ा आहेत. लहान घरे, लोकसंख्येची जास्त घनता यामुळे या भागात करोना संसर्ग वाढत असून तो रोखणे हे महापालिकेपुढे आव्हान आहे. मात्र हे आव्हान स्वीकारून ठोस उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड देतात. त्यासाठी सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने महापालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मोबाइल क्लिनिक, ‘डॉक्टर आपल्या दारी’ यांसारख्या उपक्रमांतून रुग्णांची आरोग्य तपासणी केली जात आहे. प्रतिबंधित भागांत दररोज दीड हजारांहून अधिक नागरिकांची तपासणी केली जाते. घरोघरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या थैलीचेही वाटप केले जाते. काही कंपन्यांकडून आर्थिक साहाय्य मिळाले, त्यातून महापालिकेला संरक्षक साधने उपलब्ध झाली आहेत. महापालिकेने आत्तापर्यंत सात कोटींचा खर्च केला असून आरोग्य सुविधांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

उपराजधानीला ‘लाल क्षेत्रा’त कायम ठेवण्याची कर्तबगारी!

प्रशासनातील एखादा अधिकारी प्रामाणिक असणे समाजाच्या भल्याचे असते. मात्र या प्रामाणिकपणातून येणारा दुराग्रह त्याच समाजासाठी त्रासदायक ठरू लागतो. करोनाकाळ हाताळताना लोकप्रिय सनदी अधिकारी व नागपूरचे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याबाबतीत नेमके हेच घडत असल्याचे दिसते. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरला लाल क्षेत्राच्या बाहेर काढण्याचा सरकारचा निर्णय त्यांनी हट्टाने फिरवून घेतला. त्यामुळे ते टीकेचे धनी ठरले. केवळ भाजपच नाही, तर काँग्रेसचे मंत्री व आमदारांनीसुद्धा त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले. मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत नागपुरातील करोना रुग्णांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात आजवर चारशे बाधित सापडले. त्यापैकी केवळ शंभर उपचार घेत आहेत. बळींची संख्यासुद्धा दोन आकडी झालेली नाही. एकूणच करोना नियंत्रणात ठेवण्यात मुंढे यशस्वी झाले हे खरेच. अशा वेळी आजवर सहकार्य करणाऱ्या नागरिकांना लाल क्षेत्राच्या बाहेर मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ मिळू देण्यास काहीच हरकत नव्हती. सरकारने तसे केलेसुद्धा, पण मुंढे यांचा दुराग्रह आडवा आला. ‘समूह संसर्ग होऊ नये म्हणून मी हा आग्रह धरला,’ असा दावा मुंढे आता करतात. तो फसवा म्हणावा लागेल; कारण करोनावर औषध नसल्यामुळे आणखी बराच काळ संसर्गाची भीती राहणारच आहे. तोवर जनतेला घरात बंद ठेवणार का, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. प्रतिबंधित क्षेत्र व संस्थात्मक विलगीकरणाच्या बाबतीतही मुंढे यांचे निर्णय वादग्रस्त ठरले. महिनाभराचा कालावधी लोटूनही नवा रुग्ण मिळत नाही, तरी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र कायम ठेवत लोकांना डांबून ठेवले जाते. हेच मुंढे १५ मेपासून शहरात रोज १,२०० रुग्ण आढळतील असा अंदाज व्यक्त करत होते, तो फोल ठरल्यावर आता जून व जुलैमध्ये उद्रेक होईल असा नवा अंदाज बांधत आहेत. केवळ अमर्याद अधिकार गाजवायला मिळतात म्हणून लाल क्षेत्राचे समर्थन करायचे, हा प्रकार समाजहिताचा नाही.

लेखन : अविनाश कवठेकर, एजाज हुसेन मुजावर,जयेश सामंत, देवेंद्र गावंडे व सुहास सरदेशमुख

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.