https://images.loksatta.com/2020/05/nav02-1.jpg?w=830

कुतूहल : जैवविविधता.. निसर्गाची सहकारी बँक!

आतापर्यंत वनस्पतींच्या ४५ हजार, तर प्राण्यांच्या ९१ हजार प्रजातींची अधिकृतरीत्या नोंद करण्यात आली आहे.

by

आपल्या भोवतालच्या सुंदर निसर्गाचा ‘बँकिंग’ किंवा ‘अर्थशास्त्र’ यांसारख्या तुलनेने रुक्ष वाटणाऱ्या विषयांशी ‘अर्था’अर्थी काय संबंध, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. भारतात अतिशय विपुल प्रमाणात जैविक संसाधने आहेत आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात, व्यवहारात आपण त्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वापर करत असतो. अर्थव्यवस्था व जैवविविधता यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. परंतु या जैविक संसाधनांना मानवाने आतापर्यंत  कधी ‘किंमत पट्टी’ (प्राइज टॅग) लावलेली नाही; त्यामुळे त्यांची किंमत कळालेली नाही!

वास्तविक जगात महाजैवविविधता असलेल्या १७ देशांमध्ये भारताचा समावेश असून आतापर्यंत वनस्पतींच्या ४५ हजार, तर प्राण्यांच्या ९१ हजार प्रजातींची अधिकृतरीत्या नोंद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जगातील जैवविविधतेच्या एकूण ३६ हॉटस्पॉट्सपैकी चार हॉटस्पॉट्स भारतात आहेत.

परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल यांसारख्या नैसर्गिक घडामोडींमुळे आणि प्रामुख्याने मानवी हस्तक्षेपामुळे जैवविविधतेच्या सातत्याने होत असलेल्या ऱ्हासाचे देशाच्या अर्थकारणावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात येत गेले आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी जैवविविधतेचे जतन आणि संवर्धन करण्याची निकड जाणवू लागली. राज्यकर्त्यांना आणि धोरणकर्त्यांना हे गणित समजावून सांगण्यासाठी जैवविविधतेचे रीतसर मूल्यमापन आणि जागतिक बाजारपेठेत त्याची ‘किंमत’ ठरवण्यासाठी आता देश-विदेशातील अर्थतज्ज्ञ आणि पर्यावरणशास्त्रज्ञ प्रयत्नशील आहेत. यामध्ये नुकतेच ‘टायलर’ पुरस्काराने सन्मानित झालेले आणि जागतिक ख्यातीचे ‘हरित अर्थतज्ज्ञ’ म्हणून ओळखले जाणारे पवन सुखदेव आघाडीवर आहेत. जैवविविधतेचे मूल्य मुख्य प्रवाहात आणून सर्वसामान्यांनाही त्याचे महत्त्व कळावे यासाठी त्यांनी २००८ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण विभागाच्या पुढाकाराने एक विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालाने ‘पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र’ या विद्याशाखेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आणि राज्यकर्त्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत जैवविविधतेचे जतन करण्याचे महत्त्व पटू लागले. आजघडीला भारतात आणि इतर देशांमध्येदेखील आशिया डेव्हलपमेंट बँक, वर्ल्ड बँक या व इतर अनेक संस्थांमध्ये पर्यावरणाच्या अर्थतज्ज्ञांना मोठी मागणी आहे. भारतातील अनेक विद्यापीठांमध्ये तसेच महाविद्यालयांमध्ये पदवी अथवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे.

डॉ. संजय जोशी

मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग,  चुनाभट्टी,  मुंबई २२ office@mavipamumbai.org

https://images.loksatta.com/2020/03/telegram-26-03-2020.pngलोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.