..आर्थिक परावृत्तीतले प्रेरकगीत!
व्याजदर कपात हे अशा समयी वापरात आणावयाचे अस्त्र गव्हर्नरांनी पुन्हा उपसले.
by लोकसत्ता टीमकरोनाकालीन अर्थपारायणांची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरू केलेली पाच भागांची मालिका गेल्या आठवडय़ाअखेरीस उरकली. त्याच शृंखलेस नवा अध्याय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन जोडला. हा एकत्रित उल्लेख अशासाठी की, सध्याच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा दोघांचा सारखाच हेतू. शिवाय देशाच्या आर्थिक तब्येतीची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या या दोन मुख्य केंद्रांमध्ये मेळ असावा हे अपेक्षितच. किंबहुना त्यासाठीच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीने ३ ते ५ जूनदरम्यान नियोजित असलेली बैठक त्याआधीच २० ते २२ मे या दरम्यान म्हणजे अर्थमंत्र्यांचा घोषणावर्षांव उरकल्यानंतर तातडीने बोलावून पार पाडली. पण दोहोंमधील अपेक्षित मेळाचे विचाराल तर, निराशाच पदरी येते हे खेदाने नमूद करावे लागेल.
व्याजदर कपात हे अशा समयी वापरात आणावयाचे अस्त्र गव्हर्नरांनी पुन्हा उपसले. हा इतका स्वाभाविक उपाय की त्यातील नवलाचा घटक आता पुरता बोथट झाला आहे. विशेषत: अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या तारण-रहित कर्ज वितरणासारख्या, अनेक कर्ज-उत्प्रेरित योजना आणल्या आहेत. हे पाहता बँकांचा थंडावलेला पतपुरवठा वेग घेईल यावर मध्यवर्ती बँकेने कटाक्ष ठेवणे अपेक्षितच. रेपो दर अभूतपूर्व चार टक्के नीचांकाला आणल्याने प्रत्यक्ष पतपुरवठा वाढेल आणि कर्जउचल गती पकडेल हे यामागे गृहीतक आहे. तसे खरेच होईल काय, यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडेही आश्वासक उत्तर निश्चितच नाही. तथापि रेपो दराच्या बरोबरीने रिव्हर्स रेपो दरात म्हणजे व्यापारी बँकांकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेला ज्या दराने निधी पुरवठा केला जातो, तो दरही आता ३.३५ टक्के पातळीवर येणे अधिक परिणामकारक ठरावे. म्हणजे जनसामान्यांना बचत खात्यातील रकमेवर बँकांकडून मिळणाऱ्या व्याज मोबदल्यापेक्षा, कमी मोबदला त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पैसा ठेवून आता मिळेल. त्यामुळे मिळकतीसाठी बँकांना आळस झटकून हातपाय हलविणे आता भाग पडेल. सध्याच्या घरकोंडीच्या अवस्थेत लोकांच्या खर्चावर आवर आल्याने बँकांतील ठेवी तुंबत चालल्या आहेत. त्यामुळे बँकांकडील रोकड प्रचंड प्रमाणात वाढत असून, या रोकडीचा उत्पादक अर्थात कर्जवितरणासाठी वापर आता तरी वाढेल, असा हा आडाखा आहे. सरलेल्या मार्चपासून ऑगस्टपर्यंत कर्जदारांना हप्त्यांचा भार लांबणीवर टाकता येईल, ही गव्हर्नरांनी केलेली सर्वात दिलासादायी घोषणा. सहा महिने वसुलीचे हप्ते थांबणार असले तरी कर्जावरील व्याज सुरू राहणे बँकांसाठी उपकारक होते. आता मात्र या व्याजरकमेलाही मुदत कर्जात रूपांतरित करण्याचा पर्याय देऊ करून, रिझव्‍‌र्ह बँकेने या योजनेतील महत्त्वाच्या त्रुटीला अंशत: सुधारले, पण बँकांवरील ताण मात्र वाढविला आहे. पतपुरवठय़ाला चालनेतून अर्थचक्राला गती हा अर्थमंत्री आणि बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक रिझव्‍‌र्ह बँक दोहोंच्या सामाईक ध्यासाचा मुद्दा. हे कसे व किती लवकर साध्य होईल ही दोहोंपुढे विवंचना आहे. म्हणूनच गव्हर्नरांनी व्याजदर कपातीची घोषणा केली त्याच संध्याकाळी अर्थमंत्र्यांनी सर्व बँकप्रमुखांशी संवाद साधला. सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) आणि महालेखापाल (कॅग) अशा कुणाचेही भय न बाळगता बँकांनी जोमाने कर्जवितरण करावे, असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी या बैठकीतून केले. हे आवाहनच बँकांच्या पतपुरवठय़ातील अनिच्छेला आणि जोखीम विमुखतेला मुखर करणारे आहे. बँकाच कर्ज देण्यास हात आखडता घेत असल्याचे हे स्पष्ट द्योतक आहे. अर्थात सध्याच्या अस्थिर आणि प्रचंड गुंतागुंत असलेल्या अनिश्चित काळात कर्ज घेण्यासारख्या आर्थिक निर्णयाचे धाडस करणारे मोठय़ा संख्येने सापडतील, हे मानणेही तितकेच भोळेपणाचे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यावर अर्थमंत्री आणि रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर दोहोंची अढळ श्रद्धा दिसून येते. मुद्रा तसेच लघू-मध्यम कर्जाला सरकारचीच हमी असल्याने ही कर्जउचल होईलही. पण ही हमी हवेतील घोषणा न राहता, लेखी स्वरूपात बँकांपर्यंत पोहोचत नाही तोवर या आघाडीवर हिरिरी दिसणे दुरापास्तच.
गव्हर्नर दास यांनी अर्थव्यवस्थेचे निदान करताना, तूर्तास तरी चलनवाढीबाबत चिंता दर्शविलेली नाही. सरलेल्या एप्रिलमध्ये अन्नधान्य महागाई दर ८.६ टक्क्यांची पातळी गाठताना दिसला असला तरी आणि पुरवठा शृंखला आणखी काही विस्कटलेली राहणार असली तरी! मात्र त्याच वेळी २०२०-२१ आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर नकारात्मक राहण्याचे त्यांचे पूर्वानुमान आहे. म्हणजे यापुढे चलनवाढीवर नियंत्रण आणि कुंठितावस्थेतून अर्थव्यवस्थेची मुक्तता अशा दोन्ही आघाडय़ा रिझव्‍‌र्ह बँकेला सांभाळाव्या लागतील. याकामी सरकारचे योगदान आणि भूमिकेवर गव्हर्नरांनीही मौन बाळगले. दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेच्या उणे विकासाची शक्यता पाहता, खर्च व महसुली उत्पन्नाचा आवश्यक तोल सांभाळणाऱ्या वित्तीय उपायांच्या व्याप्तीबाबत अर्थमंत्र्यांनीही उत्तर देणे टाळले. नव्याने गुंतवणुकीत खासगी उद्योगांची टाळाटाळ, बँकांची पतपुरवठय़ात अनिच्छा, वित्तीय उपायांबाबत अर्थमंत्र्यांची विरुची आणि त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांचीही मुखदुर्बलता अशी सर्वत्र परावृत्ती दाटलेली आहे. त्या परावृत्तीतले हे प्रेरकगीत , विश्वासाच्या सार्वत्रिक अभावापायी कमी पडण्याची शक्यता अधिक.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.