NPR को लेकर कांग्रेस में घमासान, चिदंबरम से भिड़े संजय निरुपम

गुरुवार को जेएनयू में कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम ने कहा था कि अगर सभी राज्य के लोग एनपीआर के खिलाफ लामबंद हो जाएं और राज्य सरकारें फैसला कर लें कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, तो यह विफल हो जाएगा. राज्यों के सहयोग के बिना एनपीआर को लागू नहीं किया जा सकता है.

• निरुपम बोले- महाराष्ट्र की सरकार में भागीदार है कांग्रेस पार्टी
• महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से NPR शुरू करने का किया ऐलान

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो गया है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर बयान को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम को निशाने पर लिया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'टोटल कन्फ्यूजन! पी चिदंबरम चाहते हैं कि NPR का विरोध हो. इसके लिए उन्होंने जेएनयू के छात्रों को कुछ टिप्स दिए हैं. वहीं, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक मई से 15 जून के बीच एनपीआर कराने का ऐलान किया है. महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस पार्टी शिवसेना की साझेदार है. क्या दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व को इसकी जानकारी है?'

दरअसल, गुरुवार को जेएनयू में कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम ने कहा था कि अगर सभी राज्य के लोग एनपीआर के खिलाफ लामबंद हो जाएं और राज्य सरकारें फैसला कर लें कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, तो यह विफल हो जाएगा. राज्यों के सहयोग के बिना एनपीआर को लागू नहीं किया जा सकता है. चिदंबरम ने कहा था कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों इंटरकनेक्टेड हैं.

जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में नागरिकता का प्रावधान है और पूरे विश्व में हर जगह देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान होता है. अगर किसी के पिता या पूर्वज भारत में रह चुके हैं, तो उनके बच्चे यहीं के नागरिक होते हैं. चिदंबरम ने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर को संविधान में नागरिकता के अनुच्छेद को बनाने में तीन महीने का समय लगा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 8 दिसंबर को सीएए ड्राफ्ट किया और अगले दिन लोकसभा से पास करा लिया. इसके बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा से भी यह पास हो गया.

ये भी पढ़ें: Coronavirusः क्रूज पर फंसीं मुंबई की सोनाली ठक्कर, बोलीं- हमें यहां से निकालो

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा था. उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों में मोदी यूनिवर्सिटी और और जूनियर अमित शाह यूनिवर्सिटी होंगी. नागरिकता को क्षेत्रीय आधार की जगह धार्मिक आधार पर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई देशों में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था.

ये भी पढ़ें: कोरोना से सहमी दुनिया, भारत के CEA बोले- चीन को व्यापार में मात देने का मौका

कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि बीजेपी ने सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है. उन्होंने सवाल किया कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, तो क्या भूटान, म्यांमार, चीन, श्रीलंका और नेपाल हमारे पड़ोसी नहीं हैं? अगर अल्पसंख्यकों के रिलिजियस परसिक्यूशन पर ही नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के अहमदिया, म्यांमार के रोहिंग्या, तमिल हिंदू-तमिल मुसलमान के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे?