कोरेगाव भीमा तपास एनआयएकडे का सोपवला? उद्धव ठाकरेंना पवारांचा प्रश्न

हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेवर दिली प्रतिक्रिया

कोरेगाव -भीमा हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे का सोपवला? असा सवाल अप्रत्यक्षरित्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

कोरेगाव-भीमा प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. परंतु, आम्हाला असं वाटतं की, भीमा कोरेगावबाबत इथल्या राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार आमच्याकडे सगळ्या विशेषता जैन समाजाच्य लोकांची आहे. ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी इथं सुरू झाली. म्हणजे सकाळी ९ ते ११ बैठक झाली आणि ३ वाजता केंद्र सरकारने हे काम आपल्याकडे काढून घेतलं. घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असं असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणं योग्य नाही. आणि त्यांनी जर काढून घेतलं तरी महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणं अजूनह योग्य नाही. असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूरमध्ये पत्रकारपरिषदेत सांगितले.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. माझा निर्णय फिरविण्याचा (ओव्हररुल) अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी सांगितले आहे.

एनआयए तपासावरून केंद्र-राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण झाला असताना राज्य सरकारने माघार घेत त्यास सहमती दिली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतल्याने महाआघाडी सरकारमध्ये या मुद्दय़ावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याप्रकरणी राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासाबाबत काही आक्षेप घेऊन विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) हे प्रकरण सोपविण्याबाबत राज्य सरकारकडे लेखी मागणी केली होती. पवार यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केल्यावर गृहमंत्री देशमुख यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण करून तपासाबाबत माहिती घेतली होती. राज्य सरकार एसआयटी नेमण्याबाबत अनुकूल असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला.