Economic Survey : ६ ते ६.५ टक्के दराने होईल देशाचा आर्थिक विकास
पायाभूत विकास क्षेत्रावर १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज
by लोकसत्ता ऑनलाइनआर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत माडण्यात आला असून, त्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी अनेक आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकासाचा दर (जीडीपी) ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
सरकारने चालू वित्तवर्षासाठी जीडीपी दर ५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वर्षी तो ६ ते ६.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मांडण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ठळक मुद्दे
- कच्च्या तेलाचे दर कमी राहिल्याचा देशाला फायदा झाला. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट घटली.
- महागाईचा दर एप्रिल २०१९ मध्ये ३.२ टक्के होता. डिसेंबरमध्ये तो २.६ टक्क्यांवर आला आहे.
- २०१९-२० या वित्तवर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकासाची गती वाढली. त्यासाठी १० क्षेत्रांचे योगदान मोठे आहे.
- देशाच्या आर्थिकासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी, २०२० ते २०२५ या काळात पायाभूत विकास क्षेत्रावर १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची गरज आहे, असेही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
- आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, २०१४ पासून महागाईच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात महागाईच्या दरात फारशी दरवाढ किंवा घटही झालेली नाही.
- देशाला आर्थिक विकासात मोठी प्रगती करायची असेल तर कुशल बँकिंग क्षेत्राची आवश्यकता आहे.
- ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे ध्येय गाठायचे असल्यास देशातील व्यापार धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
- ‘एसेम्बल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या योजनेला ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेशी जोडावे लागेल, अशी सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे. असे केल्यास जगातील निर्यात क्षेत्रातील भागीदारी २०२५ पर्यंत ३.५ टक्क्यांवर तर २०३० पर्यंत ६ टक्क्यांवर जाईल, अशी आशा आहे.
आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी सरकारने त्वरेने सुधारणांसाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे, असेही या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.