“म्हणून आणावं लागलं नागरिकत्व सुधारणा विधेयक”

गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले लोकसभेत कारण

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज वादग्रस्त ठरलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले. यावेळी काँग्रेसकडून करण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर प्रत्त्युत्तर देताना शाह यांनी म्हटले की, धर्माचा आधारावर १९४७ मध्ये देशाचे विभाजन केले, त्यामुळेच सरकारला आता नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणावे लागले.

काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन केले, जर धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन केले गेले नसते तर या विधेयकाची आवश्यकता पडली नसती. यापूर्वी देखील योग्य वर्गीकरणाच्या आधारे असे केले गेले आहे. हे विधेयक म्हणजे घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे, असं विरोधकांना वाटत. मग १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही,” असा सवाल शाह यांनी उपस्थित केला. राजीव गांधी यांच्या काळात देखील लोकांना घेण्यात आले. जगातील अनेक देशांमध्ये अशी अनेक उदाहरणं आहेत ज्या ठिकाणी लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे, असे शाह यांनी यावेळी सांगितले.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून लोकसभेमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल, एमआयएमसह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. मात्र, हे विधेयक .००१ टक्केही अल्पसंख्याकाविरोधी नसल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. त्यानंतर हे विधेयक मांडण्यासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. २९३ विरूद्ध ८२ मतांनी मंजूर करण्यात आले.

विरोधकांनी या विधेयकाचा विरोध करत, प्रथमच देशाचे मुस्लीम आणि अन्य असे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. मात्र गृहमंत्री शाह यांनी हा आरोप फेटाळत असे काहीच नसल्याचे सांगत, राज्यघटनेतील कोणत्याही कलमाचे या विधेयकाने उल्लंघन केले नसल्याचे म्हटले. घटनेतील सर्व कलमांना लक्षात घेऊनच हे विधेयक तयार केले असल्याचेही शाह यांनी सांगितले.