नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मांडण्यास लोकसभेची मंजूरी; विरोधात ८२ मतं

विरोधकांनी केला विरोध

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून लोकसभेमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल, एमआयएमसह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. मात्र, हे विधेयक .००१ टक्केही अल्पसंख्याकाविरोधी नसल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. त्यानंतर हे विधेयक मांडण्यासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. २९३ विरूद्ध ८२ मतांनी मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी टीका केली. चौधरी म्हणाले, “हे विधेयक म्हणजे दुसरे काहीही नसून देशातीलच अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात आहे.” यावर उत्तर देताना गृहमंत्री शाह म्हणाले, “हे विधेयक शून्य टक्केही देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. मी तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर देईल. त्यावेळी सभागृहाचा त्याग करू नका,” असं शाह म्हणाले.

“हे विधेयक म्हणजे घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे, असं विरोधकांना वाटत. मग १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही,” असा सवाल शाह यांनी उपस्थित केला. त्यावर विधेयकाला विरोध करताना खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन म्हणाले, “हे विधेयक घटनेच्या मुलभूत संरचनेला तडा देणारे आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा हक्क देणे हे देशाच्या धर्मनिरपेक्षेतेविरूद्ध आहे,” अस प्रेमचंद्रन यांनी सांगितलं.

विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिल्यानंतर हे लोकसभेत मांडण्यासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. यावेळी सभागृहातील ३७५ सदस्यांनी मतदान केलं. विधेयकांच्या बाजूनं २९३ मते पडली, तर विरोधात ८२ मते पडली आहेत.

आणखी वाचा- “अमित शाह हे भारताचे हिटलर ठरतील…” ओवैसींनी केले विधान अन्…

खासदार औवेसी भडकले –

ओवैसी म्हणाले की, ”धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या देशाचा मूळ गाभा आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मूलभूत अधिकारांचेच उल्लंघन करणारे आहे. या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे भारताचे इस्रायल होईल. गृहमंत्री अमित शाह यांची तुलना हिटलरशी केली जाईल. हे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत झाले तर अमित शाह हे भारताचे हिटलर ठरतील. हा नवा इतिहास होण्यापासून अमित शाह यांना वाचवा. त्यांना हिटलर होण्यापासून वाचवा. या देशाला वाचवा. अशी विनंतीही ओवैसी यांनी केली,” अशी टीका त्यांनी केली. याला भाजपा खासदारांनी विरोध केल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी ओवैसी यांचे विधान संसदीय कामकाजातून काढून टाकण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.