Economic Survey 2020: आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत में बंदूक के लाइसेंस से कठिन है रेस्तरां की मंजूरी लेना

Economic Survey 2020: रेस्तरां खोलने के लिए तमाम तरह की मंजूरियों की जरूरत होती है। इनमें से एक पुलिस क्लियरेंस भी है। सर्वे में सुझाया गया है कि इन्हें कम किया जा सकता है। दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा भारत में रेस्तरां के लाइसेंस की मांग होती है।

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देश के आर्थिक सर्वे में मोदी सरकार ने जहां एक तरफ विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो वहीं भारत के बारे में कुछ रोचक जानकारियां भी दीं। इनमें से ही एक यह भी है कि भारत में एक रेस्तरां शुरू करना बंदूक का लाइसेंस लेने से भी कठिन है। यह उदाहरण साफ तौर पर इस बात का संकेत था कि भारत में आज भी नियमों की जटिलता किस स्तर पर है। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए 2,000 तरह की मंजूरियों की जरूरत होती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से शुक्रवार को पेश किए गए सर्वे के दस्तावेजों के मुताबिक एक रेस्तरां खोलने के लिए तमाम तरह की मंजूरियों की जरूरत होती है। इनमें से एक पुलिस क्लियरेंस भी है। सर्वे में सुझाया गया है कि इन्हें कम किया जा सकता है। दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा भारत में रेस्तरां के लाइसेंस की मांग होती है।

पड़ोसी देश चीन की ही बात करें तो वहां किसी रेस्तरां को चलाने के लिए 4 लाइसेंसों की ही जरूरत होती है। सिंगापुर में भी इतनी ही मंजूरियों की जरूरत है, लेकिन भारत में इसके लिए 36 मंजूरियों की जरूरत पड़ती है। नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक रेस्तरां खोलने के लिए बेंगलुरु में 36, दिल्ली में 26 और मुंबई में 22 परमिशन लेने की जरूरत होती है। यही नहीं कोलकाता और दिल्ली में तो पुलिस ईटींग हाउस लाइसेंस की जरूरत भी होती है।